Helsinki : फिनलैंड में ईरानी दूतावास ने यूरोपीय संघ (EU) की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की है कि वह 'ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन' (JCPOA) को बनाए रखने में नाकाम रहा है। दूतावास ने EU पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका के हितों को साधने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण रवैया अपना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा किए गए एक कड़े बयान में, ईरानी मिशन ने विशेष रूप से EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास को निशाना बनाया। मिशन ने उन्हें उन "कुछ युद्ध-उन्मादी अधिकारियों में से एक बताया, जो कथित तौर पर तेहरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
दूतावास ने कहा, EU के पास पहले से ही JCPOA के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके सच्ची सद्भावना दिखाने का अवसर था। इसके बजाय, उसने कुछ युद्ध-उन्मादी अधिकारियों—जैसे काजा कल्लास—के नेतृत्व में एक दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया। ये अधिकारी तथाकथित 'स्नैपबैक मैकेनिज्म' को सक्रिय करने और अन्य शत्रुतापूर्ण कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं—और यह सब केवल अमेरिका को खुश करने के लिए किया जा रहा है। स्नैपबैक मैकेनिज्म 2015 के परमाणु समझौते के भीतर एक ऐसा प्रावधान है, जो किसी भी भागीदार देश को यह अधिकार देता है कि यदि तेहरान द्वारा समझौते का गंभीर उल्लंघन पाया जाता है, तो वह ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को फिर से लागू करवा सके।
दूतावास की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब तेहरान और ब्रुसेल्स के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसके क्षेत्रीय प्रभाव और यूक्रेन संघर्ष में रूस को कथित सैन्य सहायता देने के मुद्दे पर तनाव काफी बढ़ गया है—हालांकि तेहरान ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। ईरानी मिशन ने EU की कूटनीतिक स्थिति को चुनौती देते हुए कहा कि जब तक EU अपनी निष्पक्षता साबित नहीं कर देता, तब तक उसके पास बातचीत के दौरान आर्थिक प्रभाव या परमाणु विशेषज्ञता का दावा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
'X' पर की गई पोस्ट में आगे कहा गया, अपने पास 'आर्थिक प्रभाव, परमाणु विशेषज्ञता और सीधे जुड़ाव' होने का दावा करने से पहले, EU को प्रतीकात्मक इशारों पर निर्भर रहने के बजाय, सबसे पहले अपनी निष्पक्षता और सच्ची सद्भावना साबित करनी चाहिए। यूरोपीय संघ की काजा कल्लास ने 1 जून को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी अस्थायी शांति समझौते के बाद, तेहरान के परमाणु भंडारों, मिसाइलों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बातचीत होनी चाहिए।
कल्लास ने कहा कि उन्हें मौजूदा अस्थायी संघर्ष-विराम को आगे बढ़ाने और 'होरमुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की दिशा में एक नाजुक कूटनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है—भले ही पिछली रात ईरान और अमेरिका दोनों की ओर से एक-दूसरे पर हमले किए गए हों। ईरान की परमाणु क्षमता से जुड़े मुद्दों पर लगातार मतभेद के बाद, 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। JCPOA, जिसका मकसद प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाना था, 2018 में ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका के एकतरफा रूप से इस समझौते से हटने के बाद से ही लगभग खत्म होने की कगार पर है। जहाँ एक ओर EU ने इस समझौते में वापसी के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की है, वहीं तेहरान का कहना है कि यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ता, अमेरिका द्वारा फिर से लगाए गए प्रतिबंधों के असर से ईरानी अर्थव्यवस्था को बचाने में नाकाम रहे हैं।
इस बीच, हैदराबाद में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने भी ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि अमेरिकी लोग अक्सर अपनी राय बदलते रहते हैं और गलत बयान देते हैं। महावाणिज्य दूतावास ने कहा, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता: आपने देखा ही होगा कि वे कितनी बार अपनी राय बदलते हैं और गलत बयान देते हैं। ये विरोधाभास शायद उनकी बातचीत की रणनीति का हिस्सा हों, लेकिन अगर ऐसा है, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के साथ यह तरीका काम नहीं करेगा। अगर ये विरोधाभास अमेरिकी शासन प्रणाली के अंदर की गड़बड़ी का नतीजा हैं—जो कि काफी हद तक मुमकिन है—तो यह एक ऐसी समस्या है जिसे अमेरिका को खुद ही सुलझाना होगा।
इससे पहले 22 मई को, यूरोपीय परिषद ने EU के उन प्रतिबंधात्मक उपायों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया, जिन्हें मूल रूप से यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध और मध्य-पूर्व तथा लाल सागर क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूहों को तेहरान द्वारा दी जा रही सैन्य मदद से निपटने के लिए बनाया गया था। प्रतिबंधों का यह संशोधित ढाँचा अब उन व्यक्तियों और संस्थाओं को भी निशाना बनाएगा जो ईरान के ऐसे कार्यों और नीतियों में शामिल हैं जिनसे मध्य-पूर्व में नौपरिवहन की स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में किसी बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि "अगले एक हफ़्ते के भीतर" वे तेहरान के साथ एक ऐसा समझौता कर लेंगे जिससे संघर्ष-विराम की अवधि बढ़ाई जा सके और उस रणनीतिक समुद्री मार्ग (चोकपॉइंट) से आवाजाही फिर से शुरू हो सके।
