सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबी) से क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा निराधार है। यूनिट ने स्पष्ट किया कि भारत क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है और वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे सत्यापित जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
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सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने की सोशल मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया।
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने की सोशल मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया।
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