कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र, राज्यों और सभी हितधारकों से 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुरूप "हेपेटाइटिस-मुक्त भारत" की परिकल्पना को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2018 में कार्यक्रम शुरू होने के बाद से हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो हेपेटाइटिस सी का मुफ्त इलाज और हेपेटाइटिस बी का मुफ्त प्रबंधन प्रदान कर रहे हैं, साथ ही किफायती निदान और उपचार सेवाओं तक पहुंच का लगातार विस्तार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि दवाओं की लागत घटकर एक डॉलर से भी कम हो गई है, जिससे उपचार अधिक सुलभ हो गया है और शीघ्र निदान तथा समय पर देखभाल संभव हो पा रही है।

हेपेटाइटिस सेवाओं तक पहुंच का विस्तार

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें उपचार सेवाओं को शुरू में जिला अस्पतालों में मजबूत किया गया था, जिसके बाद इसे देश भर में फैले 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नेटवर्क तक विस्तारित किया गया, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से समुदायों के लिए स्क्रीनिंग और उपचार को और अधिक सुलभ बनाया जा सके।

उन्होंने निवारक उपायों की सफलता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि 2011 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए हेपेटाइटिस बी के टीके ने जन्म के समय 92 प्रतिशत से अधिक खुराक कवरेज हासिल कर लिया है।

हालांकि वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है, मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नवजात शिशुओं के समय पर टीकाकरण और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माताओं से पैदा हुए शिशुओं को 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन (एचबीआईजी) देने की सुविधा के लिए 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को "साइलेंट किलर" बताते हुए, उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण, जागरूकता अभियानों को मजबूत करने और पुरानी यकृत बीमारी और यकृत कैंसर को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच हस्तक्षेप का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की जांच की गई

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की जांच की जा चुकी है, जबकि इसकी शुरुआत से लेकर अब तक छह लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम ने प्रत्येक जिले में एक उपचार केंद्र स्थापित करने के अपने लक्ष्य को पार कर लिया है, और अब देश में 1,153 उपचार केंद्र हैं, जिनमें उन्नत देखभाल प्रदान करने वाले 70 से अधिक विशेष केंद्र शामिल हैं।

कार्यक्रम के अभिसरण-आधारित दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम उच्च जोखिम वाली आबादी के बीच जागरूकता फैलाने में सहायता करता है, जबकि मातृ स्वास्थ्य पहल प्रसवपूर्व जांच और एचबीआईजी के समय पर प्रशासन के माध्यम से मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने में मदद करती है।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 7.64 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माताओं के 2.24 लाख नवजात शिशुओं को एचबीआईजी का टीका लगाया गया है।

स्वास्थ्य सचिव ने संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने, समय पर उपचार से जोड़ने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ एकीकृत एनवीएचसीपी केस-बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीपीएमआईएस) के माध्यम से रोगी निगरानी को मजबूत करने के प्रयासों को तेज करने का भी आह्वान किया।

अभिसरण और जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक आराधना पटनायक ने कहा कि यह कार्यक्रम हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण को रोकने पर केंद्रित है, साथ ही हेपेटाइटिस सी का शीघ्र पता लगाने और उपचार सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे कि इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के बीच।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के साथ समन्वय में लागू किया जा रहा है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर, अनुप्रिया पटेल ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री की एक श्रृंखला भी जारी की, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पर पोस्टर शामिल हैं, जो संचरण के तरीकों, रोकथाम के उपायों और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सेवाओं को उजागर करते हैं, ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनका प्रसार किया जा सके।