सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत 18 लाख 77 हजार घरों को मंजूरी दे दी है, जिससे योजना के कार्यान्वयन को और गति मिलेगी और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की।
बैठक के दौरान, पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत लगभग 29 हजार अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई। ये स्वीकृतियां छह राज्यों - असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को कवर करती हैं। राज्यों को संबोधित करते हुए, श्री सिंह ने पीएमएवाई-यू 2.0 के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया, ताकि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके।
